पोखराः  पोखरा महानगरपालिकाका ४ का राजेन्द्रनिधी कोइरालाको परिवार कानूनी उपचारकालागि माथिल्लो अदालत जाने तयारी थालेका छन् ।  

पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय नजिकै रहेको ५ रोपनी बढि जमिनमा दाबी गरेका राजेन्द्रनिधि कोइराला, शकुन्तला कोइराला र भरतराज कोइरालाविरुद्ध जिल्ला अदालतले फैसला गरेपछि उनीहरु अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका हुन् । 

जिल्ला अदालतको फैसलापछि पीडित भएको भन्दै राजेन्द्रनिधि कोइरालाले पैतृक सम्पत्तिमाथि दाबी गरेको बताए । उनले भने ‘हामीले सार्वजनिक, पाटीपौवाको जग्गा दाबी गरेका होइनौ ।’ 

केही वर्ष आफुहरुले जग्गाको तिरो समेत तिरेको भन्दै जग्गाको लालपुर्जा परिवारको नाममा हुँदाहुँदै जिल्ला अदालत कास्कीले सार्वजनिक हुने फैसला गर्नु अन्यायपूर्ण भएको उनको दाबी छ ।  ‘जग्गाको प्रमाणपत्र भनेको लालपुर्जा हो । त्यो हामीसँग छ र तिरो पनि तिरेको छौं भोगचलन हामीले नै गरेका छौं, उनले भने, ‘हामीलाई जिल्ला अदालतले जुन किसिमले हराएको भनिएको छ । त्यसमा हामी पूर्ण असन्तुष्ट छौं । हामीले न्याय खोज्ने क्रममा न्याय पाएनौ । त्यसैले गलत र त्रुटीपूर्ण फैसलाको विरुद्ध हामी कहाँ जानुपर्छ हामी शिलशिला अनुसार न्यायालय जान्छौं ।’

उनले कानूनको शिलशिला अनुसार न्याय खोज्न जाने बताए । ‘कानूनको शिलशिला अनुसार जान्छौं । हाम्रो जग्गा हो हामीले नै पाउँछौ हामी हार्छौ भन्नेमा एक रतिपनि विश्वास छैन । र कुनैपनि कानून व्यवसायीले हामीहरु कमजोर छ गल्ती छ भन्नै सक्दैनन् ।’ कोइरालाले थपे ।

आफुहरुले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामाथि केही स्वार्थ भएका व्यक्तिहरुले मुदा हाली गलत गरेको उनको तर्क छ । ‘अहिले जे भएको छ हाम्रो रिस, डाहका कारणले हामीप्रति विरोधीहरु लागिराछन्, उनले भने, ‘हामीहरु देशमा प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्छ । जनताको पक्षमा लाग्नुपर्छ भनेर लडाई लड्दै आएको परिवार हो । रिस र डाहले गर्दा अहिले हामीलाई कसरी तल झार्ने भनेर विरोधीहरु लागिराछन् ।’
 

कोईराला परिवारले उक्त जग्गाको अन्तिमपटक जरिवानासहित ८ लाख ५२ हजार ३ सय ५८ रुपैयाँ कर तिरिसकेका छन् । 

जिल्ला अदालत कास्कीले आफुहरुसँग भएको प्रमाण नहेरी एकोहोरो व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा सार्वजनिक हुने भन्दै गरेको फैसलाले अन्याय भएको शकुन्तला कोइरालाले बताइन् । 
‘अहिले अदालतले जिल्लाको सर्वाेच्चको कागज नहेरिकन एकोहोरो फैसला गरेको छ  । त्यो कसको दबाबमा गरेको हो थाहा भएन, उनले भनिन्, ‘त्यो जग्गा अहिलेसम्म हाम्रै भोगचलनमा छ । त्यसैले हामी स्टेप अनुसार न्यायालयमा जान्छौं ।’

फैसलामा के छ ? 

जिल्ला अदालत कास्कीले गएको सोमबार (१३ गते) पोखरा महानगरपालिका नजिकै रहेको ५ रोपनी जग्गा सार्वजनिक हुने फैसला गरेको थियो ।

चलनचल्तीमा रहेको जग्गाको मूल्य अनुसार अरबौं पर्ने सो जग्गामा ४ दशकदेखि पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ४ का कोइराला परिवारको दाबी रहँदै आएकोमा जिल्ला अदालले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको हुने फैसला गरेको हो । 
 

राजेन्द्रनिधि कोइराला, शकुन्तला कोइराला र भरतराज कोइरालाले दाबी गर्दै आएको उक्त जग्गा सार्वजनिक ÷ सरकारी गरिपाऊ भनि नागरिक समाजका अगुवाहरु विष्णुप्रसाद बराल र परशुराम बराल तथा अधिवक्ता डिल्लीराम अधिकारीले कास्की जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

नगर योजना कार्यान्वयन समितिको उत्तराधिकार संस्था पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पनि जमिन आफ्नो हुनुपर्ने दाबीसहित मुद्धा हालेको थियो । 
 

न्यायधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले उक्त जग्ग पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको दाबी पुग्ने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलापछि नगर उपत्यका विकासले आफ्नो जग्गा संरक्षण गर्ने भन्दै डोजर चलाएको थियो । साथै उक्त ठाउँलाई पार्किङको लागि सम्म्याइएको महानगरपालिकाले जनाएको थियो ।